Одним из приоритетных направлений деятельности Международной благотворительной организации «Экология-Право-Люди” является изменение климата.
ЭПЛ участвует в международном переговорном процессе по изменению климата, совершенствовании, разработке, комментировании законодательства по изменению климата, контроле за соблюдением национального и международного законодательства в сфере изменения климата, проводит правовые исследования в данном направлении, способствует участию общественности в принятии решений по вопросам изменения климата.
ЭПЛ сотрудничает с Рабочей группой неправительственных экологических организаций Украины по изменению климата, которая объединяет общественность Украины вокруг решения проблем по изменению климата на национальном и международном уровнях.
МБО «Экология-Право-Люди” была первой организацией, которая в 2008 году инициировала дела в направлении борьбы с изменением климата и тогда эти дела вела Булгакова Марьяна Григорьевна. Организация продолжает работать в этом направлении и сейчас ведет такие дела по изменению климата:
Судебные дела против Госэкоинвестагентства по изменению климата:
- Участие общественности в принятии решений (нарушение НАЭИ законодательства об участии общественности в принятии решений во время комментирования нормативно-правовых актов) – иск подан 31.08.2009 г.
- Доступ общественности к информации о международной торговле квотами на выбросы парниковых газов Украиной, иск подан 19.10.2009, производство по делу открыто – 26.10.2009 г.
- Доступ к информации в Национальном электронном реестре антропогенных выбросов, иск подан 24.06.2010, производство по делу открыто – 21.07.2010 г.
- Налаживание в Украине контроля за деятельностью, которая негативно влияет на погоду и климат (защита климата планеты для будущих поколений) (ATL), иск подано 10 мая 2011 г., производство по делу открыто – 20 мая 2011
Судебные дела против Кабинета Министров Украины:
- Налаживание процедуры обсуждения проектов нормативно-правовых актов, иск подан – 31.08.2009 г., производство по делу открыто – 22.10.2009 г.
- Международная торговля квотами на выбросы парниковых газов Украина – иск подан 19.10.2009 г., производство по делу открыто – 26.10.2009 г.
- Налаживание в Украине контроля за деятельностью, которая негативно влияет на погоду и климат (защита климата планеты для будущих поколений) (ATL), иск подано 10 мая 2010 г., производство по делу открыто – 20 мая 2011
Судебные дела против Минприроды:
- Изменение климата – право на информацию и участие в принятии решений по вопросам окружающей среды, иск подан 11.04.2008 года, производство по делу открыто – 16.05.2008 г.
- Изменение климата – невыполнение национальных и международных обязательств, иск подан 28.03.2008 г., производство по делу открыто 03.04.2008 г.
- Налаживание в Украине контроля за деятельностью, которая негативно влияет на погоду и климат (защита климата планеты для будущих поколений) (ATL), иск подан 10 мая 2011г., Производство по делу открыто – 20 мая 2011
Судебные дела против Генпрокуратуры:
- Ненадлежащее рассмотрение жалобы ЭПЛ о нарушении законодательства об участии общественности при обсуждении проектов нормативно-правовых актов, иск – 31.08.2009 г., производство по делу открыто – 10.09.2009 г.
Судебные дела против Министерства юстиции Украины:
Участие общественности в принятии решений (комментирование нормативно-правовых актов), иск подан – 31.08.2009 г., производство по делу открыто – 22.10.2009 г.
Некоторые из них рассмотрим ниже
Дело по изменению климата – невыполнение Министерством охраны окружающей среды обязательств по изменению климата
Украина подписала и ратифицировала РКООНЗК и Киотский протокол к ней. Во исполнение указанных международных документов принимаются национальные нормативно-правовые акты. Но Минприроды, как координатор мероприятий по выполнению РКООНЗК и Киотского протокола, не обеспечивает в должным образом выполнение взятых на себя Украиной обязательств и внедрение климатоохранной политики в государстве.
Суть дела: признание бездействия противоправным и обязательства Минприроды к совершению действий по выполнению взятых на себя обязательств согласно Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКООНЗК) и Киотского протокола к ней, а также норм национального законодательства, которое принималось для реализации положений вышеуказанных международных документов.
В исковом заявлении ЭПЛ просила суд:
- признать противоправным невыполнение Минприроды взятых на себя обязательств по изменению климата согласно норм национального и международного законодательства,
- обязать Минприроды в совершении соответствующих действий, в том числе и по внедрению климатоохранной политики по снижению выбросов парниковых газов в Украине,
- привлечь виновных за нарушения законодательства к ответственности.
Первое судебное заседание было назначено на 17 июня 2008 года.
22 июля 2008 хозяйственным судом Львовской области вынесено решение в пользу ЭПЛ, которым удовлетворены все исковые требования истца в Минприроды.
02 февраля 2010 Львовский апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Минприроды на решение суда первой инстанции о признании противоправной бездеятельности Минприроды по выполнению обязательств по изменению климата. Таким образом решение суда первой инстанции отменено, и отказано в удовлетворении исковых требований ЭПЛ.
Нарушение Министерством охраны окружающей среды информационного законодательства
Cуть проблемы: МБО «Экология-Право-Человек» отказано в предоставлении информации относительно политики Минприроды по изменению климата. Кроме того, Минприроды не выполняются требования Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКООНЗК) по информированию общественности, участия общественности в рассмотрении вопросов по изменению климата. Поэтому МБО «Экология-Право-Люди» просит обязать Минприроды в совершении соответствующих действий и привлечь виновных за нарушения законодательства к ответственности.
Определением Хозяйственного суда Львовской области от 16.05.2008 открыто производство по иску МБО «Экология-Право-Люди” в Минприроды о признании бездействия незаконным и обязательства к совершению действий.
Судом первой инстанции постановлением от 24.02.2009 года истцу отказано в удовлетворении исковых требований полностью. ЭПЛ подана апелляционная жалоба на данное решение суда.
После апелляционного рассмотрения дела постановлением Львовского апелляционного административного суда от 25.05.2010 года частично удовлетворено апелляционную жалобу ЭПЛ на постановление хозяйственного суда Львовской области. Апелляционный суд пришел к выводу, что непредоставление информации на один из запросов ЭПЛ является действительно незаконным и постановил признать противоправной бездеятельность Минприроды с непредоставление информации на данный запрос и обязал ответчика предоставить ответ на этот запрос.
Контроль за деятельностью, которая влияет на климат
В Украине отсутствует надлежащий контроль за деятельностью, которая влияет на климат, не ведется перечень предприятий, осуществляющих выбросы парниковых газов, не учитывается количество выбросов и и.д.
Международная благотворительная организация «Экология-Право-Человек» обращалась с соответствующими информационными запросами в Минприроды, Национального агентства экологических инвестиций, Госэкоинспекции, Минприроды для выяснения вопроса, каким образом ведется контроль за деятельностью, которая влияет на климат.
Согласно ч. 2 ст.16 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха» («Регулирование деятельности, влияющей на погоду и климат») предприятия, учреждения и организации в соответствии с международными соглашениями обязаны сокращать и в дальнейшем полностью прекратить производство и использование химических веществ, вредно воздействующих на озоновый слой, а также сокращать выбросы диоксида углерода и других веществ, накопление которых в атмосферном воздухе может привести к негативным изменениям климата.
Учет вопросов изменения климата при осуществлении экологической экспертизы
В Украине влияние запроектированных объектов на глобальное изменение климата при осуществлении экологической экспертизы в Украине не учитывается. Происходит оценка влияния проектируемых объектов на микроклимат местности, а не на глобальное изменение климата в связи с выбросами парниковых газов.
По сообщению органов государственной власти, осуществляющих деятельность в области экологической экспертизы в Украине, одно, даже крупное предприятие, не может влиять на глобальное изменение климата, поэтому при осуществлении экологической экспертизы соответствующие расчеты плановых выбросов парниковых газов не проводятся.
Такое пренебрежение вопросам влияния плановой деятельности на глобальное изменение климата, является недопустимым, противоречит многим принципам, нормам национального и международного законодательства об охране глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества. Кроме этого целью ОВОС является именно прогноз изменений состояния окружающей среды.
В связи с неучетом указанного вопроса при проведении государственной экологической экспертизы можно констатировать что прогноз планируемой деятельности на окружающую среду осуществляется не в полной мере, поэтому выполнение Украиной некоторых обязательств по изменению климата согласно РКООНЗК и Киотского протокола становится невозможным.
Международная торговля квотами на выбросы парниковых газов Украины
Украина начала торговлю квотами на выбросы парниковых газов, реализуя гибкий механизм согласно ст. 17 Киотского протокола. При этом надлежащего нормативного регулирования данной деятельности в Украине нет, не определены процедуры расходования средств, полученных в результате продажи квот, не понятно, на какие проекты такие средства будут тратиться и кто будет контролировать реализацию проектов, которые будут финансироваться из данных поступлений.
Украина подписала договор с Японией о продаже квот и ЄПЛ обратилась в Кабинет Министров и Национальное агентсов экологических инвестиций с запросом об информации касательно юридических условий этого договора, обязательств сторон, контроля за исполнением, процедуры распределения полученных финансов. ЭПЛ отказали в предоставлении этой информации, класифицируя ее как комерческую тайну. После проведения семи судебных заседаний, 17 июня 2010 года Львовским окружным административным судом вынесено постановление, которым иск МБО «Экология-Право-Люди» в Кабинет Министров Украины и Национального агентства иностранных инвестиций Украины об обязательстве к совершению действий, признании противоправной бездеятельности ответчиков и решения вопроса о привлечении лиц Национального агентства экологических инвестиций Украины, виновных в нарушении законодательства Украины, удовлетворен частично.
ЭПЛ обжаловано данное решение суда в апелляционном порядке, поскольку информация о цене сделки не может быть засекречена в одной только сделке, а должна признаваться таковой и согласно действующему законодательству Украины, и быть внесена в перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию.
12.04.11 Львовский апелляционный административный суд не согласился с позицией ЭПЛ и отклонил, представленную ЭПЛ, апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.
В то же время, Кабинетом Министров Украины также подана апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции, которым исковые требования ЭПЛ к КМУ удовлетворен полностью. Свою позицию КМУ обосновывает тем, что полномочия по производству международной деятельности по РКООНК и Киотскому протоколу положено на НАЭИ, поэтому КМУ и перенаправил обращение ЭПЛ в данный орган, который показывает правомерность действий КМУ и отсутствии противоправности в таких действиях. Апелляционная жалоба КМУ судом апелляционной инстанции отклонена.
Таким образом, оставлено в силе решение Львовского окружного административного суда от 17.06.2010 года по иску ЭПЛ к НАЭИ и КМУ.
ЭПЛ подало кассационную жалобу от 04.05.2011 года на постановление Львовского апелляционного суда и на постановление Львовского окружного административного суда. Высший административный суд открыл кассационное производство от 05.09. 2011.
Национальное агентство экологических инвестиций – доступ к информации в Национальном электронном реестре антропогенных выбросов
В Национальном электронном реестре антропогенных выбросов нет всей необходимой информации, которая должна быть обнародована согласно национальных и международных требований к ведению электронного реестра антропогенных выбросов, в связи с чем ЭПЛ обращались с соответствующим обращением в НАЭИ с просьбой сообщить, содержится ли та или иная информация в Реестре и где с ней можно ознакомиться. НАЭИ нам не дано полного ответа на обращение ЭПЛ, и такой отказ в предоставлении информации ЭПЛ оспаривает в судебном порядке.
Поэтому ЭПЛ просила суд: 1.Признать противоправной бездеятельность НАЭИ, которая заключается в неполном предоставлении информации на обращения ЭПЛ. 2.Обязать НАЭИ предоставить полный обоснованный ответ на обращение ЭПЛ. 3. Вынести частное определение для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства об информации.
3 ноября 2010 Львовский окружной административный суд вынес решение в пользу Международной благотворительной организации «Экология-Право-Люди», которым удовлетворил полностью исковые требования ЭПЛ в Национальное агентство экологических инвестиций.
Международная благотворительная организация «Экология-Право-Люди» подала иск против Кабинета Министров Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины и Государственного агентства экологических инвестиций Украины о признании противоправной бездеятельности относительно сокращения выбросов парниковых газов, негативно влияющих на погоду и климат.
Подготовка данного иска была осуществлена в рамках международной инициативы «AtmosphericTrustLitigation», которая предлагает решить проблему глобального потепления, воздействуя на правительства за судебных исков.
Основной целью подачи такого иска является обязательство соответствующих органов государственной власти обеспечить сокращение выбросов парниковых газов в интересах нынешнего и будущих поколений.
Ответчиками по делу являются органы государственной власти, которым доверено от имени народа осуществлять управление природными ресурсами, в том числе атмосферным воздухом. Ведь, согласно статье 13 Конституции Украины, атмосферный воздух в пределах территории Украины является собственностью украинского народа. Поэтому, от имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти. Это очень интересное дело, поскольку требует философского понимания права, а не только буквального следования статям закона.
Ратифицировав Рамочную конвенцию ООН об изменении климата и Киотский протокол, Украина признала изменении климата глобальной проблемой человечества. Основным путем решения проблемы изменения климата в Украине и мире является уменьшение выбросов парниковых газов, наибольшее количество которых выделяется вследствие деятельности предприятий-загрязнителей, особенно в секторах энергетики, угольной промышленности и централизованного теплоснабжения.
В Украине механизмы уменьшения выбросов веществ, накопление которых в атмосфере приводит к изменению климата, до сих пор не разработано. Разработке такого механизма должно предшествовать установление лимитов выбросов для конкретных антропогенных источников, выдачу разрешений на выбросы парниковых газов и контроль за их соблюдением.
Бездеятельность ответчиков заключается в невыполнении возложенных на них законодательством полномочий и обязанностей по регулированию и управлению деятельностью, которая влияет на погоду и климат, путем сокращения выбросов парниковых газов. Наш иск, как и подобные иски во многих других странах, подано в интересах будущих поколений. Поэтому символично его было приурочено ко Дню Матери.
Постановлением Окружного административного суда города Киева от 20 мая 2011 № 2а-6990/11/2670 открыто производство по делу.
Исследования и публикации
Президент ЭПЛ Светлана Кравченко была одной из первых исследователей проблемы изменения климата и обратила на этот путь юристов ЭПЛ. По-этому, ЭПЛ уже имеет ряд публикаций на тему изменения климата на английском и украинском языках.
Svitlana Kravchenko. Right to Carbon or Right to Life: Human Rights Approaches to Climate Change. Vermont Journal of Environmental Law, Spring 2008, Volume 9, Issue 3
Svitlana Kravchenko. Chapter Human Rights and Climate Change in the textbook “Human Rights and the Environment”, Carolina Academic Press, 2008 (co-author John Bonine)
Svitlana Kravchenko. “Procedural Environmental Rights as a Tool to Combat Climate Change”, Georgia Journal of International and Comparative Law, Volume 38, 2010, Number 3.
Svitlana Kravchenko , A Human Right Approaches to Climate Change and Post-Copenhagen Agreement , in “ European Union Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme: abilities and prospects of a climate governance instrument,” Thompson Reuters, 2010
Svitlana Kravchenko , Climate Change, Biodiversity and Human Rights: Can Synergy Help ?( forthcoming)
Также, ряд статей в журнале «Экология. Право. Люди» также посвящены вопросам изменения климата.
Контактная информация
МБО «Экология-Право-Люди»
ул. Ивана Франко 9/1А, Львов, Украина
тел. +380-32-2433888
факс +380-32-2257682
www.epl.org.ua